मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिकसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये ट्रॅफिकमधून वाट काढत प्रवाशांना वेळेत पोहोचवणारी ‘बाईक टॅक्सी’ आता एका मोठ्या ऐतिहासिक वळणावर येऊन ठेपली आहे. महाराष्ट्रात अ‍ॅपच्या माध्यमातून सेवा देणाऱ्या Ola, Uber आणि Rapido यांसारख्या कंपन्यांच्या ताफ्यातील पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईक्स आता हळूहळू रस्त्यावरून हद्दपार होणार आहेत. राज्य सरकारने या सर्व कंपन्यांना आपला संपूर्ण बाईक टॅक्सी ताफा १०० टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये (EV) बदलण्याचे कठोर निर्देश दिले असून, यासाठी जुलै २०२७ ही अंतिम मुदत (Deadline) निश्चित करण्यात आली आहे.
परिवहन विभागाने सर्व अ‍ॅप कंपन्या आणि आरटीओ (RTO) कार्यालयांना यासंदर्भात अधिकृत पत्र पाठवले असून, टप्प्याटप्प्याने हे संक्रमण पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रदूषणमुक्तीच्या दिशेने हे पाऊल मोठे असले, तरी रोजच्या कमाईवर पोट भरणाऱ्या हजारो बाईक चालकांसमोर यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा: Ampere Nexus EX+ बाजारात दाखल! 5kW ची पॉवरफुल मोटर आणि 136 किमी रेंज; ₹1.29 लाखांत मिळतेय तगडी ई-स्कूटर.
संक्रमणासाठी ९ महिन्यांची विंडो; पेट्रोल बाईक्स कशा बंद होणार?
शासनाच्या या नव्या धोरणानुसार, सध्या धावणाऱ्या पेट्रोल बाईक टॅक्सी ऑपरेटरना इलेक्ट्रिक वाहनांवर जाण्यासाठी सुरुवातीला ६ महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल. ज्या चालकांनी किंवा ऑपरेटरनी महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियमावलीअंतर्गत तात्पुरत्या किंवा प्रोव्हिजनल परवान्यासाठी आधीच अर्ज केले आहेत, त्यांना अतिरिक्त ३ महिन्यांची सवलत दिली जाणार आहे.
म्हणजेच जास्तीत जास्त ९ महिन्यांचा टप्पा पार पडल्यानंतर पेट्रोलवर चालणाऱ्या गाड्यांना परवानगी नाकारली जाईल आणि जुलै २०२७ नंतर रस्त्यावर केवळ इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सीच धावू शकतील.
कंपन्यांनी २०३० पर्यंत वेळ मागितला होता, पण सरकारने नकार दिला!
अचानक लागू होणाऱ्या या निर्णयामुळे ओला, उबेर आणि रॅपिडो या कंपन्यांच्या व्यवस्थापनातही मोठी खळबळ उडाली होती. कंपन्यांनी राज्य सरकारच्या आधीच्या ईव्ही धोरणाचा दाखला देत हा बदल करण्यासाठी २०३० पर्यंतची मुदतवाढ मागितली होती.
मात्र, शहरातील धूर आणि कार्बन उत्सर्जन तातडीने आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने कंपन्यांची ही मागणी फेटाळून लावत जुलै २०२७ डेडलाइन दिली आहे.
हेही वाचा: ₹99,999 किंमत आणि 165 किमी रेंज! नव्या स्मार्ट ई-स्कूटरची 7 ऑक्टोबरपासून डिलिव्हरी सुरु!.
बाईक टॅक्सी चालकांची खरी चिंता काय आहे?
या निर्णयाचा सर्वात मोठा आणि थेट फटका मध्यमवर्गीय व तरुण बाईक चालकांना बसणार आहे, जे आपल्याकडील साध्या पेट्रोल बाईकवर पार्ट-टाइम किंवा फुल-टाइम काम करून घर चालवतात.
- सुरुवातीचा मोठा खर्च: एक नवीन इलेक्ट्रिक दुचाकी घेण्यासाठी आज किमान ₹१ लाख ते ₹१.३० लाखांची गुंतवणूक करावी लागते. निम्न आणि मध्यम उत्पन्न गटातील चालकांसाठी एवढी मोठी गुंतवणूक करणे कठीण ठरणार आहे.
- दिवसभरातील चार्जिंगची अडचण: शहरात बाईक टॅक्सी चालवणारे तरुण दिवसाला १५० ते २०० किलोमीटर धावतात. अनेक बजेट ईव्हीची खरी रेंज ८० ते १०० किमीच्या आसपास संपते. अशा वेळी दिवसा चार्जिंगसाठी कुठे थांबायचे आणि फास्ट चार्जिंग किंवा बॅटरी स्वॅपिंगचे स्टेशन्स उपलब्ध आहेत का, हा चालकांचा रास्त सवाल आहे.
- चालक संघटनांची मागणी: ‘महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी वेल्फेअर असोसिएशन’ने यावर आधीच नाराजी व्यक्त केली असून, सरकारने चालकांसाठी सोपे कर्ज, सबसिडी आणि मुदतीत वाढ द्यावी, अशी मागणी लावून धरली आहे.
इलेक्ट्रिक बाईक्समुळे चालकांचा फायदा होणार का?
नाण्याला जशा दोन बाजू असतात, तसाच विचार केला तर दीर्घकालीन हिशोबात ईव्ही चालकांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. आज पेट्रोलचे भाव गगनाला भिडलेले असताना पेट्रोल बाईकवर चालकाला प्रति किलोमीटर साधारण ₹२ ते ₹२.५० खर्च येतो. याउलट चांगल्या दर्जाच्या इलेक्ट्रिक दुचाकीवर हाच खर्च अवघ्या ३० ते ५० पैशांवर येतो.
म्हणजेच रोज २०० किमी गाडी चालवणाऱ्या चालकाची महिन्याकाठी इंधनावरील हजारो रुपयांची बचत होऊ शकते. मात्र हा फायदा मिळवण्यासाठी सुरुवातीला बजेटला परवडणारी चांगली ई-बाईक मिळणे आणि बॅटरी चार्जिंगचा खोळंबा न होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
महाराष्ट्राचा १००% ईव्ही बाईक टॅक्सीचा निर्णय पर्यावरणाच्या आणि हरित महाराष्ट्राच्या दृष्टीने नक्कीच कौतुकास्पद आहे. पण याचे खरे यश केवळ नियम लादण्याने मिळणार नाही. जर सरकारने कंपन्यांवर जबाबदारी टाकून चालकांना सुलभ हप्त्यांवर गाड्या, बॅटरी स्वॅपिंगचे मोठे जाळे आणि योग्य अनुदान दिले नाही, तर अनेक तरुणांचा रोजगार धोक्यात येण्याची भीती नाकारता येत नाही.
