PM E-DRIVE Yojana: पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती आणि वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची क्रांती घडवून आणण्याचा निर्धार केला आहे. ‘फेम’ (FAME) योजनेनंतर सुरू झालेली ‘पीएम ई-ड्राइव्ह’ (PM E-DRIVE YOJANA) आता संपूर्ण देशातील ईव्ही बाजाराचा कणा ठरत आहे. सुरुवातीला दोन वर्षांसाठी आणलेल्या या योजनेचा मोठा प्रभाव पाहून सरकारने आता तिचा कालावधी थेट ३१ मार्च २०२८ पर्यंत वाढवला असून, एकूण बजेट तब्बल ₹११,९०० कोटी रुपयांवर नेले आहे.
पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेमुळे केवळ सामान्य ग्राहकांना इलेक्ट्रिक दुचाकी स्वस्तात मिळत नसून, संपूर्ण देशात चार्जिंग स्टेशन्सचे जाळे आणि सरकारी बसेसचे विद्युतीकरण युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे.
२८ लाखांपेक्षा जास्त गाड्यांना मिळणार थेट आर्थिक लाभ!
सरकारी आकडेवारीनुसार, ही योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत २३ लाखांहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहनांना थेट आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. यात सर्वाधिक वाटा हा रोजच्या प्रवासासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांचा आहे. येत्या काळात एकूण २८.३० लाख इलेक्ट्रिक वाहनांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
केवळ वैयक्तिक वाहनेच नाही, तर शहरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ई-रिक्षा, व्यावसायिक ई-कार्ट, रुग्णवाहिका (E-Ambulance) आणि अवजड इलेक्ट्रिक ट्रक्सनाही या योजनेच्या छत्राखाली आणले गेले आहे.
इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदीवर किती सूट मिळते?
नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर किंवा बाइक खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी सरकारने बॅटरीच्या क्षमतेनुसार प्रोत्साहन ठरवले आहे. सध्याच्या नियमानुसार पात्र ई-टू-व्हीलरसाठी ₹२,५०० प्रति kWh आणि जास्तीत जास्त ₹५,००० प्रति वाहन इतकी सवलत दिली जाते.
यात सर्वात सोयीची बाब म्हणजे, ग्राहकाला कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाऊन सबसिडीसाठी अर्ज करावा लागत नाही. तुम्ही जेव्हा शोरूममध्ये गाडी खरेदी करता, तेव्हाच डीलरकडून वाहनाच्या अंतिम बिलातून ही रक्कम वजा केली जाते, आणि त्यानंतर सरकार संबंधित वाहन उत्पादक कंपनीला (OEM) ती रक्कम परत करते. यामुळे ग्राहकांचा सुरुवातीचा ऑन-रोड खर्च तत्काळ कमी होतो.
महामार्गांवर ६,५०० हून अधिक नवे चार्जर्स; ₹६८९ कोटी मंजूर!
ईव्ही घेताना लोकांच्या मनात सर्वात मोठी धास्ती असते ती रस्त्यात चार्जिंग संपण्याची. हीच भीती कायमची संपवण्यासाठी PM E-DRIVE योजनेतून सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनसाठी तब्बल ₹२,००० कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.
यातील पहिल्या टप्प्यात देशभरातील प्रमुख महामार्ग आणि शहरांमध्ये ६,५६२ हाय-स्पीड ईव्ही चार्जर्स बसवण्यासाठी ₹६८९ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तीन आघाडीच्या सरकारी तेल कंपन्या (IOCL, BPCL, HPCL) आणि नऊ राज्यांच्या मदतीने पेट्रोल पंपांवरच ही फास्ट चार्जिंग स्टेशन्स वेगाने उभी केली जात आहेत, ज्यामुळे लांब पल्ल्याचा प्रवास अधिक निर्धास्त होणार आहे.
शहरांमध्ये धावणार १४ हजार नवीन इलेक्ट्रिक बसेस
सामान्य माणसाच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा कायापालट करण्यासाठी सरकारने १४,०२८ इलेक्ट्रिक बसेससाठी ४,३९१ कोटी रुपयांचा निधी बाजूला ठेवला आहे. यातील जवळपास १३,८०० बसेस देशातील प्रमुख सात महानगरांसाठी आधीच निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या बसेस रस्त्यावर आल्यानंतर शहरांमधील प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल आणि प्रवाशांना शांत व वातानुकूलित प्रवासाचा आनंद घेता येईल.
फक्त विक्री नाही, देशातच तयार होणार बॅटरी आणि स्पेअर पार्ट्स!
परदेशातून तयार वाहने आणून विकण्यापेक्षा भारतातच त्याचे सुटे भाग आणि बॅटऱ्या तयार व्हाव्यात, यावर या योजनेत विशेष भर देण्यात आला आहे. यासाठी सरकारने ‘फेज्ड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्रॅम’ (PMP) अनिवार्य केला आहे. म्हणजेच ज्या कंपन्या भारतातील जास्तीत जास्त स्थानिक सुटे भाग वापरतील, त्यांनाच या सरकारी प्रोत्साहनाचा फायदा घेता येतो.
याशिवाय, भविष्यात वापरून खराब झालेल्या बॅटऱ्या कचऱ्यात फेकून प्रदूषण होऊ नये म्हणून ‘बॅटरी वेस्ट मॅनेजमेंट रूल्स’ अंतर्गत जुन्या बॅटऱ्यांचे संकलन आणि पुनर्वापर (Recycling) करण्यासाठीही नियमावली लागू करण्यात आली आहे.
PM E-DRIVE ही केवळ एक सरकारी सवलतींची योजना राहिलेली नसून, भारताला जागतिक पातळीवर इलेक्ट्रिक वाहनांचे हब बनवण्याचे ते एक भक्कम व्यासपीठ बनले आहे. २०२८ पर्यंत वाढवलेली मुदत, चार्जिंग स्टेशनचा धडाका आणि स्थानिक उत्पादनाला मिळणारे बळ यामुळे येत्या दोन वर्षांत भारतीय रस्त्यांवर पेट्रोल-डिझेल वाहनांपेक्षा ईव्हीच जास्त दिसतील हे नक्की!
