J&K EV Policy 2026: निसर्गाचे वरदान लाभलेल्या जम्मू-काश्मीरमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी तिथल्या सरकारने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. प्रशासनाने अधिकृतपणे ‘J&K Electric Vehicle Policy 2026’ ची घोषणा केली आहे. येत्या सहा वर्षांसाठी, म्हणजेच २०२६ ते २०३२ पर्यंत लागू राहणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी धोरणांतर्गत जम्मू-काश्मीरमधील रस्त्यांवर तब्बल १ लाख ४० हजार इलेक्ट्रिक वाहने उतरवण्याचा सरकारचा मोठा संकल्प आहे.
फक्त वाहनांची घोषणा करून न थांबता, सरकारने खरेदीदारांसाठी थेट आर्थिक लाभ, कर्जावरील सवलत, जुन्या गाड्यांच्या बदल्यात मिळणारे अनुदान आणि J&K मध्ये चार्जिंगचे मोठे जाळे उभारण्यासाठी अत्यंत पद्धतशीर आराखडा तयार केला आहे.
गाडी खरेदीवर कोणाला किती फायदा मिळणार?
नव्या पॉलिसीमध्ये सुरुवातीच्या टप्प्यात इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना आणि संस्थांना खास अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या धोरणांतर्गत:
ई-बससाठी मोठे पाठबळ: सार्वजनिक वाहतूक प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी पहिल्या ३०० पात्र इलेक्ट्रिक बसेसना थेट १५ लाख रुपयांचे मोठे प्रोत्साहन दिले जाईल.
इलेक्ट्रिक कार खरेदीदारांना दिलासा: पहिल्या १,५०० वैयक्तिक इलेक्ट्रिक कार खरेदीदारांना १ लाखांपर्यंतची अतिरिक्त सवलत मिळणार आहे.
दुचाकी खरेदीदारांसाठी फायदा: रोजच्या प्रवासासाठी ई-स्कूटर किंवा ई-बाइक घेणाऱ्या पहिल्या १०,००० ग्राहकांना ५,००० रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान दिले जाईल.
हे सर्व आर्थिक लाभ सरकारच्या विहित अटी व शर्तींनुसार आणि ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर लागू असतील.
हेही वाचा: आता गाडी चालेल विजेवर, आणि गाडीतच असेल पेट्रोलचा जनरेटर; भारतीय परिस्थितीसाठी REEV वरदान ठरेल का?.
EV कर्जावर ३ ते ५ टक्के व्याज सवलत!
इलेक्ट्रिक वाहनांची सुरुवातीची किंमत पेट्रोल-डिझेल वाहनांपेक्षा जास्त असल्यामुळे अनेक ग्राहक खरेदीचा निर्णय पुढे ढकलतात. हीच अडचण ओळखून सरकारने ईव्ही कर्जावर (EV Loans) ३ ते ५ टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत (Interest Subsidy) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सवलत जास्तीत जास्त ३६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. यामुळे ग्राहकांच्या डोक्यावरील मासिक हप्त्याचा (EMI) भार काही प्रमाणात हलका होणार आहे.
याशिवाय, प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणारी जुनी वाहने भंगारात काढून त्यांच्या जागी नवीन इलेक्ट्रिक वाहने घेणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दरवर्षी ₹५० कोटींची स्क्रॅपेज-लिंक्ड तरतूद करण्यात आली आहे.
९०० ठिकाणी चार्जिंग नेटवर्क; बर्फाच्छादित महामार्गांवरही धावणार ईव्ही
पहाडी आणि थंड भागात बॅटरी लवकर संपेल का, किंवा महामार्गावर चार्जिंग कुठे करायचे, ही पर्यटकांची आणि स्थानिक नागरिकांची मोठी चिंता असते. यावर तोडगा म्हणून सरकारने संपूर्ण जम्मू-काश्मीरमध्ये ९०० सार्वजनिक चार्जिंग साइट्स उभारण्याचे निश्चित केले आहे. यामध्ये शहरांमधील प्रमुख भागांसह राष्ट्रीय महामार्गांवर १४० हाय-स्पीड फास्ट चार्जिंग हब तयार केले जातील.
तसेच भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन नव्या इमारतींच्या नियमावलीत (Building Bye-laws) मोठा बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार नव्या व्यावसायिक व निवासी संकुलांमधील २० टक्के पार्किंग जागा ही ‘EV-Ready’ ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून भविष्यात तिथे चार्जिंग पॉईंट्स सहज लावता येतील.
बर्फ आणि कमी तापमानासाठी विशेष चाचणी प्रणाली
जम्मू-काश्मीरमध्ये हिवाळ्यात अत्यंत कडाक्याची थंडी असते त्यामुळे शून्याखाली गेलेल्या तापमानात बॅटरीची कार्यक्षमता टिकवणे हे मोठे आव्हान असते. यावर मात करण्यासाठी पॉलिसीमध्ये ‘स्पेशलाइज्ड विंटर व्हॅलिडेशन प्रोटोकॉल’ (Specialized Winter Validation Protocol) ची खास तरतूद केली आहे. या अंतर्गत अत्यंत थंड, बर्फाच्छादित वातावरणात इलेक्ट्रिक वाहनांची बॅटरी, रेंज आणि मोटर कसे काम करते, याचे विशेष परीक्षण केले जाणार आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना हिवाळ्यातही विश्वासार्ह ड्रायव्हिंग अनुभव मिळेल.
जम्मू-काश्मीरमधील सर्व २० जिल्ह्यांमध्ये लागू झालेली ही ईव्ही पॉलिसी केवळ वाहने वाढवण्यासाठी नसून, तिथल्या पर्यटनाला पर्यावरणपूरक वॉक-थ्रू देण्यासाठी गेमचेंजर ठरणार आहे. कर्जावरील व्याज सवलत आणि चार्जिंग स्टेशनचे काटेकोर नियोजन यामुळे आगामी काळात काश्मीरच्या निसर्गरम्य घाटांवर शांत आणि धूरमुक्त ईव्ही धावताना नक्कीच पाहायला मिळतील.
